कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सुझाव संकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आज छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी कर्णाली प्रदेश सांस्कृतिक नीति र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनका सम्बन्धमा विज्ञसँग सुझाव माग गरेको हो ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको महत्व दर्शाउँदै प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया र सांस्कृतिक नीतिबारे विज्ञहरूसँग सुझाव माग गरे । उनले संवैधानिक अधिकार प्राप्त भए पनि प्रदेशमा प्रतिष्ठान गठनले अझै पूर्णता पाउन नसकेको भन्नुहुँदै यही कार्यकालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र कर्णालीका संस्कृति संरक्षणमा जनसहभागिता बढाउने उद्देश्य रहेको बताए । ‘खस भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशको मौलिकता हराउँदै गएको छ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, कला संस्कृति र यहाँको जनजीवन जीवन्त राख्न प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यस स्थापना गरिने प्रतिष्ठानको संरचना कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विज्ञहरूका सुझाव लिएर अघि बढ्नेछु ।’ उनले विज्ञहरूमाझ ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र’ प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पूर्वअध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ले कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै संरचनागत स्वरूप र सञ्चालन गर्ने शैली (मोडल) समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिए । भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले कर्णालीको भाषा, कला, संस्कृतिको अनुसन्धान गर्न त्यहाँकै जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन । नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्यका लागि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रा.डा प्रेम खत्रीले संस्थागत संरचनामा बढी राजनीतिरण हुँदा कार्यसम्पादनमा बाधा आउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुँदै कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संरचनालाई प्राज्ञिक केन्द्रित बनाउन आग्रह गरे ।  छलफलमा सहभागी विषयगत विज्ञहरूले प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रियाबारे विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।