काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सरकार कडाइ गर्न तयार भएको संकेत दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले तीनपटकसम्म सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न आह्वान गरे पनि अधिकांशले त्यसको पालना नगरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले तीनपटक दर्ताका लागि आग्रह गर्यौं, तर धेरैजसो प्लेटफर्म अझै दर्तामा आएका छैनन्। अहिले मन्त्रालयले त्यसबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छ।’
मन्त्री गुरुङका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यो समस्या समाधान हुनेछ। उनले थपे, ‘सबै प्लेटफर्महरूले दर्ता हुनैपर्छ र नेपालको कानुनको पालना गर्नैपर्छ। विधेयक पास नभएसम्म हाल बनेको निर्देशिकाको आधारमा नियमन जारी रहनेछ।’
उनले कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङ प्रक्रियामार्फत सामग्रीको निगरानी भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै, सूचना प्रविधिलाई आगामी दशकको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताए। उनले सुशासन, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन र सदाचारको अभ्यासमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे।
निर्देशिका २०८० अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो अधिकारी र स्वनियमनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
हालसम्म भाइबर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (विटक) मात्र मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा आएका छन्। तर फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), टेलिग्राम, लिंकेडइन, नेटफ्लिक्स, थ्रेड्स, डिस्कोर्ड, रेडडिट लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूले दर्ता प्रक्रिया अझै पूरा गरेका छैनन्।
सरकारले बारम्बार दर्ताका लागि आग्रह गरिरहे पनि ती प्लेटफर्महरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया वा पहल नदेखिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।