काठमडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति समुदायको हकहित विरुद्ध संविधान संशोधन भए मान्य नहुने बताएका छन् । ३१ औँ विश्व आदिवासी दिवस २०८२ को अवसरमा तमू ह्यूँल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले त्यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले देशका ठुला दुई दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने चर्चा भइरहेको छ । ‘संविधान संशोधनमा हामी आदिवासी जनजातिको हकहित कुण्ठित हुनेगरी संशोधन अगाडि बढेमा हामी चुप बस्दैनौँ । यसमा सबै जातीय संस्थाले साथ दिनुस्,’ उनले भने, ‘हामी आदिवासी यो देशको नितीनियम अनुसार धेरै पछि परेका छौँ ।’ हामी आदिवासीको जल, जमिन, बनजंगल असीमित असीमित थियो तर सरकारले नीति ल्याएर नियम कानुनमा बाँधेर हाम्रो जमिन खोसेर सीमित बनाइदिएको छ ।
विभिन्न बहानामा आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरिएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासीको खोसिएको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए । नियमन गर्ने बहानामा, संरक्षणको नाममा, राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा, ठुला आयोजनाको नाममा हाम्रो जग्गा जमिन लुटिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अधिकार खोसिएको छ । ती लुटिएको र खोसिएको हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘२०७२ सालमा संविधान बन्यो । त्यस संविधानमा पनि हाम्रो केही हक अधिकार समेटिएको छ तर, त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त छैन । त्यसैले हामीले त्यसलाई कालो दिन पनि भन्ने गर्छौ किनभने त्यो संविधानले हाम्रो धेरै हक अधिकार कटौती गरेको छ ।’ जति संविधानमा लेखिएको छ त्यो पनि लागु नभएको पनि उनले बताए । त्यसलाई लागु गर्न र संशोधित संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि लड्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
सरकाले आदिवासीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति तथा निजामती सेवाको कोटा कटौती गर्ने कुरा आएको भन्दै उनले त्यसका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भनेर जनजाति महासंघले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको समेत बताए ।