काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले वर्तमान अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन वा शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
बिहीबार देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा उठेका राजनीतिक मागबारे प्रत्यक्ष कदम चाल्ने जिम्मेवारी आगामी निर्वाचनपछिको संसदकै हुने बताइन् ।
उनले भनिन्, “छ महिनाको म्याद पाएको यस सरकारलाई सबै आन्दोलनका माग पूरा गर्ने सम्भावना छैन । तर हाम्रो दायरा भित्र पर्न सक्ने काममा भने इमानदारीपूर्वक लाग्छौं । संविधान संशोधन वा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको जस्तो ठूलो विषय आगामी निर्वाचित संसदले निर्णय गर्ने हो ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तन चाहने सबै पक्षलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई संवैधानिक बाटोबाटै सुधार ल्याउन आग्रह गरिन् । उनले हालको सरकारको मुख्य प्राथमिकता स्वच्छ, निष्पक्ष र समयमै चुनाव सम्पन्न गर्नेमा रहेको उल्लेख गरिन् ।
जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग जोडतोडले उठे पनि कार्कीले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल सम्भव नभएको बताउँदै संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र सम्भव हुने दोहोर्याइन् ।