काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले नयाँ सरकारको ऊर्जा क्षेत्र केन्द्रित कार्य योजना प्रति स्वागत जनाएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इप्पानले सरकारको नीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको हो ।

इप्पानका अनुसार हाल संस्थामा ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन्। देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३३५० मेगावाट रहेको छ। यस्तै, निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेका छन्। थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन्।

हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारी निजी क्षेत्रको रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित गठन भएको रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको इप्पानको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष गरी २०७५ सालदेखि रोकिँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गरिएकोमा इप्पानले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। यसबाट पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले गति पाउने विश्वास गरिएको छ।

इप्पानले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको इप्पानको धारणा छ।

त्यसैगरी, ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने, र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजना पनि स्वागतयोग्य रहेको इप्पानले जनाएको छ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय अध्ययनजस्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।