काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मौद्रिक नीति आउनुअघि हुने यसप्रकारका छलफलले राष्ट्र बैंकलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने बताए हुन्।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति सहयोगी हुनुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने केन्द्रीय बैंकको दायित्व उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने बताए। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नियामकीय सुधार तथा मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कोभिड-१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरू जस्तै फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनको भनाइ थियो। नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकतालाई नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमले पुलको काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताए। आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको माग थियो। कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको र व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह कमजोर भएकाले सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको र यसैको प्रत्यक्ष असरस्वरूप बैंकहरू ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुपार्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिसकेको भन्दै उनले आगामी नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने दाबी गर्दै उनले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने भएकाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको तर हाल बैंकहरूको औसत प्रतिफल करिब सात प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको स्पष्ट पारे।

बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको टिप्पणी गरे। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर थपघट गर्नेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक भएको उनले बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण सन्तोषजनक रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गर्ने उनको भनाइ थियो।

बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको र सिडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको भन्दै उनले ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ’ जोखिम बढ्दै गएकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार सुरक्षित विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। व्यावहारिक सिद्धान्त अनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपालले बासेल-२ र बासेल-३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको उनले स्पष्ट पारे।