काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले एक वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।मन्त्रालय मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालय मार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु र हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयको बिगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आ।व। २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी ७६।४१ प्रतिशत प्रगती भएको उनको भनाइ छ ।
जुुन औसत राष्ट्रिय पूँजीगत खर्च भन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो । यस्तै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट समेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लाहरुमा यातायातको पहुँच स्थापित भएको उनको दाबी छ । एक वर्षको अवधिमा ९३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको, १५० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १०५ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न तथा १० वटा बेलीबृज जडान भएको उनको दाबी छ ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ । आयोजनाहरु शुरु हुने तर पूरा नभई अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाईएको मन्त्री दाहालले बताए ।
साथै आव २०८०/८१ को मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको ठुलो रकम गत आवमा भुक्तानी गरि-गराई निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ । सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई प्रदेश स्तरबाटै शुरुवात गर्न विषयगत समितिको बैठकबाट निर्णय भईसकेको छ । अब यो कार्य प्रदेश स्तरबाट नै हुने भएकाले लामो समयसम्म अनुमति पत्र नपाईने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
यसैगरी छपाई गरी वितरण गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी भइसकेको छ । अब केही महिनामा नै छपाई गर्न बाँकी सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गरी वितरण गरिने मन्त्री दाहालले बताए । यो अवधिमा सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नागरिक एपमा देखिने तथा विद्युतिय माध्यमबाट जाँच गर्न सक्ने, जरिवाना असुल तथा भुक्तानी गर्न सक्ने प्रवन्ध समेत गरिएकाले सवारी चालक अनुमति पत्रको रुपमा चिट बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य भई सकेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का भई रहेको अवस्थामा नागरिकलाई परेको असरलाई मध्यनजर गरी रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाका लागि बजेट बक्तब्य मार्फत नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ । रेलमार्ग विस्तारकालागि बर्दिवास क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाईएको छ ।
समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने नेपालीको सपना पनि अब साकार हुने दिशातर्फ अघि बढेको बताए । यसका लागि कानूनी जग बसाल्न तयार भएको पानी जहाज विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधीसभामा पेश भएको छ ।
बाँकी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, सन्धि सम्झौताहरुको पक्षराष्ट्र हुने लगायतका प्रकृया अघि बढेका छन् भने नेपाल भित्रै कोशी, नारायणी तथा कर्णालीका थप स्थान र रुटमा जलयान सञ्चालनकालागि अध्ययनको काम पनि भई रहेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लगायतका कानूनी आधार खडा गर्ने काम अघि बढि सकेको छ ।