सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिका–३ सुनौलो बस्तीका बसन्त राई बाँसको चोयाबाट नाङ्लो बुनेर आत्मनिर्भर बनेका छन् । पुर्ख्यौली सीपलाई नै व्यवसायिक रूपमा अङ्गाल्दै आएकाहरुले करिब दुई दशकदेखि नाङ्लो बनाएर बिक्रीमार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
उनका अनुसार घरको दैनिक खर्च, छोराछोरीको पढाइ तथा गृहव्यवहारका सबै आवश्यकता यही पेशाबाट पूरा हुने गरेको सुनाए । ‘यो हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा हो । समय दिएर बनाउदा आम्दानी राम्रै हुन्छ’, उनले भने । राईका अनुसार वर्षेनि करिब रु सात लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ बराबरको नाङ्लो बिक्री हुने गरेको छ ।
नाङ्लो बनाउनका लागि आवश्यक बाँस तालतलैया र खोर्सानेघाट क्षेत्रबाट ल्याउने गर्छन् । एक वटा बाँस २०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उनले बताए । एक वटा बाँसबाट १० देखि १२ वटा नाङ्लो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले एक हप्तामा करिब १५० भन्दा बढी नाङ्लो बनाउने गरेको जानकारी दिए । हप्तामा बनाएको नाङ्लो धेरै जसो व्यापारीहरू हप्तैपिच्छे घरमा आएर लैजान्छन् ।
नाङ्लो इटहरी, धरान, भोजपुर, विराटनगर, पथरीलगायत क्षेत्रमा बिक्री हुने गरेको छ । एक वटा नाङ्लो रु १३० देखि रु २५० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले बताए । नाङ्लो बनाउन सकियो भने बजारको अभाव हुँदैन । ‘पहिले हामी भोजपुरबाट ल्याएर बेच्थ्यौँ, अहिले यहाँ बनाएको नाङ्लो नै भोजपुरका व्यापारीले आएर लैजानुहुन्छ’, उनले भने ।
दसैँ, तिहार, छठलगायत प्रमुख चाडपर्व तथा पूजाआजामा नाङ्लोको प्रयोग बढी हुने हुँदा भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा यसको बिक्री सामान्य दिनभन्दा बढी हुने गरेको उनको अनुभव छ । सुनौलो बस्तीमा राईसहित करिब १५ घरधुरीभन्दा बढीले व्यावसायिक रूपमा नाङ्लो बुनेर जीविका चलाइरहेका छन् । यसले परिवारलाई घरमै बसेर काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै परम्परागत पेसा जोगाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।
बाहिर अर्काकोमा मजदुरी गरेर कमाइभन्दा घरमै बसेर पुख्र्यौली सीप जोगाउँदै कमाउनु फाइदाजनक छ । मेहनत भए पनि आम्दानी स्थिर हुने भएकाले पेशाप्रति सन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नाङ्लो बुनेरै सानो घर निर्माण गर्न गरेको छु, छोराछोरीको पढाइसमेत यसै आम्दानीले पुगेको छ ।’
ग्राहकको मागअनुसार विभिन्न साइज र प्रकारका नाङ्लो उत्पादन गर्न सकिने राईले जानकारी दिए । बजारमा नाङ्लोको वृद्धि भए पनि मूल्य वृद्धि हुन नसकेको कारण मूल्य बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । यो पेसालाई थप व्यवसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग र ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।