काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदा तर्जुमा गरिएको हो । उक्त विधेयकको मस्यौदामा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट राय तथा सुझाव प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिएको जनाएको छ ।

यस मस्यौदा सम्बन्धमा कुनै राय, सुझाव वा टिप्पणी भएमा, सात दिनभित्र अर्थात् फागुन ७ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल ठेगानाः ‘एफएसएमडी एट द रेट एमओएफ डटक जिओभि डट एनपी’ मा प्राप्त हुने गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ । साथै, विधेयकको मस्यौदा यस मन्त्रालयको वेबसाइट ‘डब्लु डब्लु डट एमओएफ डटक जिओभि डट एनपी’ बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।

केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रिय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रिय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२ – २०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएको हुँदा उक्त विद्येयक तयार गरिएको सुझाव मागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता र डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमनका लागि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइएको छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको कारण ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।