काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल भए पनि दिगो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण दिगो नहुने निचोडमा केन्द्रीय बैंक पुगेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशन सुरु गरेको छ । पहिलो पटक प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रका सूचक बलियो र सुधारोन्मुख छन् । नेपालको हालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब बराबर छ । वनस्पति तेल निर्यातमा निर्भरताका कारण निर्यात वृद्धि जोखिमपूर्ण रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुससम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । यो बचत मुख्यतया विप्रेषण आप्रवाहमा आधारित छ । जुन आफैंमा वाह्य कारकहरूको जोखिममा रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै स्थिर विनिमय दरले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाह स्थिर बनाएको छ । तर, अन्य मुद्रासँगको विनिमय दर अस्थिर रहँदै अवमूल्यनको दबाब सामना गरिरहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।

वित्त क्षेत्रको कार्यसम्पादन मिश्रित छ र सुधारका संकेत देखाएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । कोभिड–१९ महामारी पछि प्रमुख वित्तीय सूचकले पुनरुत्थानको संकेत देखाएका छन्, तर राजस्व परिचालन कमजोर र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कन सकेको छैन । त्यस्तै न्यून पूँजीगत खर्च र खर्चमा उच्च मौसमीपनका कारण खर्च संरचना एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निरन्तरको ऋणात्मक वित्तीय सन्तुलन र वाह्य अनुदान तथा सहुलियतमा आएको क्रमिक गिरावटले वित्तीय आवश्यकता अझ फराकिलो बनाएको छ ।
त्यस्तै स्थिर विनिमय दरले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाह स्थिर बनाएको छ । तर, अन्य मुद्रासँगको विनिमय दर अस्थिर रहँदै अवमूल्यनको दबाब सामना गरिरहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।

आन्तरिक ऋणमा ऋण परिचालनको केन्द्रीकरण पनि चुनौती बनेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कुल ऋणको स्तर अझै पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र ऋण दिगोपनको जोखिमभन्दा धेरै तल छ । यसैले नेपाल सरकारसँग आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरूमा खर्च प्राथमिकता दिने वित्तीय स्पेस अझै बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणको प्राथमिक स्रोत र विद्यमान मौद्रिक नीति वक्तव्यको संरचना पुनर्गठन गर्ने आधारका रूपमा काम गर्ने केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाइ आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । सोही अनुसार उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण र नीतिगत नियम प्रयोग गर्दै वार्षिक रूपमा विस्तृत मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको छ । उच्च भूराजनीतिक र व्यापारिक तनावबीच विश्व अर्थतन्त्र समग्रमा उत्थानशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक, जनवरी २०२६’ को अद्यावधिक विवरणले २०२४ र २०२५ मा मुद्रास्फीति नरम रहने र आर्थिक वृद्धि स्थिर रहने देखाएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक वातावरण सहज हुँदै जाँदा, विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति क्रमशः ३.३ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले कुल माग बढाउन नीतिगत दर कटौती मार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन थालेका छन् । आर्थिक वृद्धि मध्यम छ, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ र मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा छ, जहाँ ब्याजदरहरू ऐतिहासिक रूपमै न्यून छन् तर कर्जा प्रवाहको वृद्धि सुस्त रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पूँजीगत खर्च सुस्त रहे पनि वित्त क्षेत्रमा सुधार भइरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

एक दशकमा चार ठूला झट्का २०१५ को महाभूकम्प, २०१५ को राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालैको जेनजी आन्दोलन खेपेपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि मध्यम भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) संरचना परिवर्तन हुँदैछ । सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्र खुम्चिएको छ । त्यस्तै नेपालमा कुल माग मुख्यतया उपभोगद्वारा निर्देशित छ, जसलाई निजी लगानी र सरकारी खर्चले पछ्याएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा मुद्रास्फीति स्थिर भएको छ, यद्यपि गैरखाद्य मुद्रास्फीतिको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति बढी उतारचढावपूर्ण हुने गरेको केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केटमा खाद्य र पेय पदार्थको हिस्सा वर्षौंदेखि उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएकाले मुद्रास्फीति संरचना परिवर्तन भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । स्थिर विनिमय दर, उच्च व्यापारिक सम्बन्ध र अन्य संरचनात्मक कारकहरूका कारण नेपालको मुद्रास्फीतिले भारतीय मुद्रास्फीतिसँग तालमेल राख्छ । नेपालको मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा छ, जहाँ वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहँदा तरलता पर्याप्त छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निक्षेप नेपालको जीडीपीभन्दा माथि र कर्जा जीडीपीको नजिक पुगेको छ ।

अल्पकालीन ब्याजदरहरू २०२३ मध्यबाट मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरूप घट्न थालेका थिए, तर अहिले नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमा वरिपरि स्थिर भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून छ र स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरणको मिश्रण सहित प्रभावकारी तरलता प्रशोचनका कारण निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन ।

वित्तीय स्थायित्वका उपाय सन्तोषजनक भए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ । पर्याप्त तरल सम्पत्तिसाथ पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहे तापनि दुई वर्षयता निष्क्रिय सम्पत्ति बढेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा दबाब सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आव २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति निम्त्याए पनि आर्थिक परिदृश्य स्थिर छ । उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत हाराहारी रहने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान छ ।

चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहँदा वाह्य क्षेत्र स्थिर रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ । उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण तरलता बढेकाले मुद्रा प्रदाय वार्षिक पूर्वानुमान अनुरूप बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि, कर्जा वृद्धि विस्तार वित्तीय कार्यसम्पादनमा निर्भर हुनेछ, जसमा चुनावपछिको सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि र स्थिर सरकार गठनसँगै समग्र लगानी वातावरणमा आउने सुधार हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ ।