काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, विमानस्थल, खानेपानी तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित यी आयोजनाहरूमा ठूलो रकम खर्च भए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको पाइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा प्रमुख आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरेको थियो। हालसम्म यस्तो आयोजनाको संख्या २७ पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यी आयोजनाहरूको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख तथा ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य आयोजनामा मात्र रु. ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड खर्च भइसकेको छ।
२७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म ३ आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ५ आयोजनाले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यस्तै, ४ आयोजनामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति भएको छ भने ९ आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ आयोजनामा प्रगति विवरण खुलाइएको छैन भने २ आयोजना अझै सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति विवरणसमेत अस्पष्ट रहेको र सम्पन्न हुने मिति समेत तय नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकले अधिकांश आयोजनामा कार्यक्षेत्र विस्तार भइरहने, समयमै सम्पन्न नहुने तथा पटक–पटक म्याद थपिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रभावकारी योजना तथा कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।