
काठमाडौं । देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असार २२ गतेसम्म कुल धान रोपाइँ ३२.३८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको ४५ प्रतिशत रोपाइँको तुलनामा १२.६२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाख ७ हजार ६२ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये ४ लाख ४३ हजार ५५९.०९ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५७.९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा ४१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४०.५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ३७.३ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ३३.२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेशमा ३१.५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम १५.६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिसम्म भने सुदूरपश्चिममा ६२.८ प्रतिशत, कर्णालीमा ६७.७ प्रतिशत, गण्डकीमा ५५.६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५२.१ प्रतिशत, बागमतीमा ५१.९ प्रतिशत, कोशीमा २९.५ प्रतिशत र मधेशमा २५.१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
यस वर्ष अधिकांश प्रदेशमा रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ । विशेषगरी मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गत वर्षको तुलनामा रोपाइँको प्रतिशत घटेको छ । यद्यपि, कोशी प्रदेशमा भने गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिएको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त वर्षा ढिलो हुनु, कतिपय क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव तथा रोपाइँका लागि अनुकूल मौसम समयमै नबन्नुका कारण यस वर्ष धान रोपाइँ अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।












समाचार
१४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय
झ्याप्प-झ्याप्प” बत्ती जाने समस्या: समाधान अभियान सुरु
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने, ५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित : गृहमन्त्री गुरुङ
गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित ४ जना र निर्माण कम्पनीविरुद्ध २ करोड ५७ लाख भ्रष्टाचार मुद्दा
सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
दैलेख दुर्घटना: कर्णालीमा बेपत्ता एक जनाको शव कैलालीमा भेटियो
बालेनले भेटे एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डा
कालोसूचीमा सहजीकरण, कर्जा पुनरुत्थान र विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड
बैंक शाखा विस्तार र बन्दमा लचक नीति, बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने : मौद्रिक नीति
निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित