काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच अब एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डिएमआइएस)लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स)मा समायोजन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

हस्तान्तरणसँगै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । एकीकृत प्रणालीलाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक सङ्घसंस्थाले विकास गरेको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले लिएसँगै संस्थागत जिम्मेवारीको नयाँ चरण सुरु भएको बताए ।

अबको मुख्य काम एकीकृत प्रणालीको लाभ स्थानीय तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउनु र प्रणाली प्रयोग गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना र लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड छन् । यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपिसीएसएन)ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डिएमआइएस विकास गरेको थियो ।

युनिसेफ नेपालको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डिएमआइएसलाई सिम्समा समायोजन गरिएको हो । दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कामको दोहोरोपन हटाउने र अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र सञ्जालबिच सहकार्य भएको थियो ।

प्राविधिक दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणले एकीकृत प्रणालीबाट अपाङ्गता पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज भएको देखाएको छ । युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (इडब्ल्युपिएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपिसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डिएमआइएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा समायोजन गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल ९एसपिसीएसएन०ले सन् २०१२ देखि यस विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणालीको समायोजन र हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको महत्त्व हुने बताए । सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले कामको दोहोरोपन हटाउन र सामाजिक संरक्षणमा नागरिकको पहुँच बढाउन सरकार र नागरिक समाजबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण सुदृढ बनाउन साझेदारी र डिजिटल सेवामा सबैको पहुँच आवश्यक रहेको बताए । सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले देशभर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुने उल्लेख गरे ।

समझदारी पत्रअनुसार समाजले उक्त प्रणालीको सञ्चालनका लागि एक वर्षसम्म प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेछ । प्रणाली सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास तथा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग विस्तारका लागि सञ्जालले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्यसमेत गर्नेछ ।