काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसंग मंगलवार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आंकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोषसमेत खडा गरिसकेको छ। ‘हामी आफैँले पनि क्षति व्यहोरेका छौँ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ।’ अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रुपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्। सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए। छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ। नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ। कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजवुत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए । व्यवसायीहरुका सुझावहरुपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए। उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा २ वर्ष स्थगनलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्पm व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।