काठमाडौं । नेपाल–चीन वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकले काठमाडौं-ल्हासा पुन: बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमित गरेको छ । बैठकले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने सहमति पनि गरेको छ । ६-७ माघमा चीनको ल्हासामा सम्पन्न तेस्रो वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पारवहन, भन्सार सहजीकरण, प्राविधिक सहकार्य र व्यापार पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विविध विषयमा बृहत छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए । चीनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिजाङ जनसरकारका उपाध्यक्ष चाओ पेङले गरेका थिए । बैठकमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकको निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । त्यसमा आगामी हितका लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रमा मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै पक्षबीच सन् १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समसामयिक संशोधन, व्यापारी, चालक र सहचालकका लागि सीमा प्रवेश पास सरलीकरण, टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता, रासायनिक मल आयातका लागि कोटा निर्धारण, नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि पनि चीनको शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिने विषय तथा विपद्का समयमा चिनियाँ पक्षले सवारीसाधन पुनर्मार्गीकरण सुविधा दिने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
भन्सार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि दुवै पक्षले नेपाल–चीन सीमा यातायात सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यापार समय र लागत घटाउने, जोखिममा आधारित निरीक्षण सहित हरित च्यानल मार्फत मालवस्तु आयात निर्यात प्रवर्द्धन, प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्यांक आदान–प्रदान, सवारी आवागमन सहजता तथा नेपालबाट जुट निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै सीमा सुरक्षाका लागि आपसी समन्वयमा कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संखुवासभा जिल्लाको सीमानाका किमाथांकामा सडक, मितेरी पुल, नेपालको किमाथांका र चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्र (छेन्ताङ) मा जोड्ने सडक र आइसीपी निर्माण सम्बन्धी नेपाल पक्षको प्रस्तावमा कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।
त्यसैगरी रसुवा (जिलोङ) को टिमुरेस्थित आइसीपी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकाको दुवैतर्फ भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, कोरला नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, हिल्सा–सिमिकोट सडकका सम्बन्ध र रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण कार्यमा नेपालका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा चीनका तर्फबाट निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
चीनको जिलोङ र रसुवा जिल्लाको कुनै एक नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने चिनियाँ पक्षको प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल भई सोही विषयमा चिनियाँ पक्षबाट कूटनैतिक माध्यबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाउने गरी सहमति भएको छ ।