धनकुटा । धनकुटास्थित भेडेटारमा सञ्चालित ‘स्काइवाक’ पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पारदर्शी सिसामाथि हिँड्दै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले दैनिक सयौँ पर्यटक ‘स्काइवाक’ आउने गरेका छन् ।

वन्डर्स अम्युजमेन्ट पाक्र्स एन्ड अट्राक्सन प्रालिले ११ साउन २०८१देखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘स्काइवाक’मा दुई वर्षमा तीन लाख नौ हजारभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् । परियोजनाका अनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ७८ हजार र दोस्रो वर्ष १ लाख ३१ हजार पर्यटकले स्काइवाकको अवलोकन गरेका छन् । यसमा करिब ३५ प्रतिशत भारतीय पर्यटक रहेका छन् । स्काइवाकसँगै फ्रि–फल जम्प र स्वीङजस्ता साहसिक गतिविधि पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी दिनमा स्काइ साइक्लिङ, जिपलाइन र बालबालिकाका लागि उद्यान निर्माण गर्ने योजना रहेको परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव रोकाहाले बताए ।

समुद्री सतहबाट करिब १ हजार ४०० मिटर उचाइमा रहेको भेडेटारको स्काइवाकबाट सप्तकोशी नदी, पूर्वी तराईका फाँट तथा सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घालगायत हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । मौसम सफा भएका दिन सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने गरेको छ । पहिलोपटक स्काइवाकमा चढ्दा छुट्टै अनुभूति भएको सुनसरीको देवानगञ्जका आनन्दीकुमार चौधरीको भनाइ छ ।

प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै साहसिक अनुभूति लिन चाहनेहरूका लागि स्काइवाक उपयुक्त गन्तव्य बनेको होटल लावती कर्ननका सञ्चालक लिलाराज लावतीले बताए । होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले टावरको माथिबाट देखिने हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गमले भेडेटारलाई कोशी प्रदेशको मात्र नभई देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको बताए । उनले स्काइवाकका कारण सानासाना पसलदेखि होटल व्यवसायलाई थप चलयमान बनाएको जानकारी दिए ।

‘वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क, पर्यटन कर तथा भ्याट तथा अन्य विभिन्न कर पनि तिर्नुपर्छ’, प्रबन्ध निर्देशक रोकाहाले भने, ‘गत वर्ष करिब ९ करोड कारोबार हुँदा करिब ४५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपरेको थियो, त्यति नै रकम मनोरञ्जन करमा पनि तिर्नुपरेको छ ।’

प्रदेश सरकारले पिपिपी परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि यस्ता परियोजनालाई दिगो बनाउन कर नीति पुनरवलोकन आवश्यक रहेका सञ्चालकको भनाइ छ । करको सट्टा व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति अपनाइए नयाँ परियोजना आकर्षित गर्न, पर्यटन विकास गर्न र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्वसमेत बढाउन सहयोग पुग्ने सञ्चालकहरू बताउँछन् ।