प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । असोज ६ गते अर्थात् सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको बताए ।

हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

जलवायु संकट समाधानमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र बढी स्रोतसाधन भएका मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाए । विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको तथा लस एण्ड ड्यामेज फण्ड लगायतका संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य विपद्लाई विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरे । गुटेरेसले भोटेकोशी विपदमा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताए । भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले महासभाका क्रममा एलडीसी, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक, जी सेभेन तथा चीन्मका मन्त्रीस्तरीय बैठक र विभिन्न उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।