शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’ का लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको ६ वर्षपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।

ऐनले २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि पद तथा रोजगारीमा रोक लगाइने भनिएको छ । तर, यसका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्ययोजना सरकारले बनाउन सकेको थिएन । अहिले आएर मन्त्रालयले कार्ययोजनको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।

अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा सबैको लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देशक गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई दृष्टिगत गरेर मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१५ वर्ष उमेर) समूहका अझैपनि दुई लाख १३ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो ।