काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागको आज ललितपुर च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले बताए ।

‘कृषिमा रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्ने, नीति कार्यक्रममा घोषणा भएअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता वृद्धि गर्नेगरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणाका लागि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ’, उनले भने ।
बैठकले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउन त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य सिंचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पुँजी र यसको ब्याज र एकतिहाइ नाफा जोडेर गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नियमनकारी, प्रदेश तहले विकास सहजीकरण र स्थानीय तहले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेसमेत बैठकले माग गरेको छ ।
कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि (माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिंचाइ) उपयोग हुने विद्युत महसुललाई कृषि महसुलमा समावेश गरी विद्युत महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गरी सहुलियत दिनुपर्ने, कृषि बजारमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिक्री वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, किसान कार्डका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।