काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउँदै आएको समता शुल्क पूर्ण रुपमा हटाउने निर्णय गरेको छ । आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कर तथा शुल्कहरु खारेज गरेको हो ।

रात्रपत्र अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ । साथै, हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क सम्बन्धी निकाय वा व्यक्तिले भुक्तानीकर्तालाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र फिर्ता दिन सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।