सरकारी कार्यालयका गाडी, इन्धन र चालकमा राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च वर्षौंदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि सरकारी गाडी सुविधा सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ भने तल्लो तहका कर्मचारीले मोटरसाइकल सुविधा पाउँदै आएका छन् । यही परम्परागत व्यवस्थालाई बदल्ने भन्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियत ऋण दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर यो प्रयोगले सरकारी खर्च घटाउँछ कि राज्यको दायित्व अर्को बाटोबाट बढाउँछ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा पदअनुसार फरक–फरक रकमको सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। सहसचिवका लागि ५० लाख र उपसचिवका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकृत तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले भने दुईपांग्रे सवारी किन्न दुईदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।

प्रस्तावअनुसार कर्जाको अवधि २० वर्षसम्म हुनेछ। ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सवारीको स्वामित्व, इन्धन, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। चालक राखेमा उनको तलब सरकारले दिने तथा कर्मचारी आफैँले गाडी चलाएमा चालकको आधारभूत तलबसमेत पाउने प्रस्ताव छ। स्वदेशमै एसेम्बल भएका र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य पनि नीतिमा समेटिएको छ।

खर्च कटौती कि सुविधाको नयाँ स्वरूप ?

सरकारी सवारीसाधन खरिद, मर्मत, इन्धन र सञ्चालनमा हुने खर्च घटाउन सके यो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। आफ्नै सवारीको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्ने हुँदा प्रयोग र मर्मतमा थप सावधानी अपनाउने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा वातावरणीय लाभ र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग पुग्ने सम्भावना पनि छ ।

तर कर्मचारीलाई ब्याजरहित ऋणको सुविधा दिँदा त्यसको वित्तीय भार अन्ततः राज्यकै ढुकुटीमा पर्छ। अर्कोतर्फ महँगी र आर्थिक दबाब झेलिरहेका सर्वसाधारणले यस्तै सुविधा नपाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित सहुलियतले असमानताको अनुभूति गराउन सक्छ। पदअनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीको सीमा निर्धारण गर्दा कर्मचारीबीच सुविधाको खाडल कायम रहने प्रश्न पनि उठ्छ।

कार्यान्वयनमै नीतिको परीक्षा

सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने यो प्रयास सकारात्मक छ। तर कति खर्च बचत हुन्छ, ब्याज अनुदानमा कति रकम जान्छ र सुविधा वास्तवमै आवश्यक कर्मचारीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रस्तावित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।