काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन नसक्ने अवस्था अर्थात् ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ देखिएको बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारको डरका कारण इमानदार कर्मचारीसमेत निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।

भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति अख्तियारसँग डराउनुपर्ने भए पनि इमानदार कर्मचारीले निर्णय गर्नै डराउने अवस्था आउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय लिन नसक्दा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपरेको उनले बताइन् ।

आफ्नो मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै गौतमले कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका विषयमा समेत कर्मचारीहरूले अख्तियारको त्रासका कारण राय दिन हिच्किचाउने गरेको बताइन् । अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र वा दिएको सुझावलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्नसमेत डराउने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार कर्मचारीले निर्णय गर्दा अख्तियारले कारबाही गर्छ कि भन्ने डर उत्पन्न भए फाइलहरू घुमिरहने र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गर्छ । यसले सरकारी आयोजना तथा काममा ढिलाइ हुनुका साथै लागतसमेत बढाउने उनले बताइन् ।

‘यदि कर्मचारीले मैले निर्णय गरेँ भने अख्तियारले समात्छ कि भनेर काम गर्नै डराउने अवस्था आयो भने फाइल घुमिरहन्छ, निर्णय हुँदैन र अन्ततः सरकारको काम प्रभावित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजना तथा काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ र त्यो अतिरिक्त लागत अन्ततः जनताको करबाटै व्यहोर्नुपर्छ ।’

बदनियत र त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक

मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन कानुनी तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता तथा कानुनी अधिकार क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने स्पष्ट पार्दै उनले अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने बताइन् ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले विद्यमान कानुनलाई थप स्पष्ट, चुस्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘अहिलेको व्यवस्थालाई अझ चुस्त, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउँदै आयोगको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ,’ गौतमले भनिन् ।

कानुनको मस्यौदालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दलका सांसद तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आवश्यक गृहकार्य गर्न उनले आग्रह गरिन् ।