काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वरहित बनाउन कडा मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा गभर्नर तथा सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, शेयर स्वामित्व र ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र कडा बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न आवश्यक योग्यता र अनुभवसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्व तथा बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’बारे छलफल भएको हो।

स्नातकोत्तर अनिवार्य, अनुभव पनि चाहिने

समितिको प्रस्तावअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

तर शैक्षिक योग्यतामात्र पर्याप्त नहुने गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुभवसमेत अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि योग्य हुनेछन्।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बैठकमा गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि प्रस्तावित योग्यता र अनुभवको खाका प्रस्तुत गरेका थिए।

पीएचडी गरेकालाई पनि अनुभव छुट नहुने

सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारलाई समेत व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पीएचडी गरेका व्यक्तिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा शैक्षिक ज्ञानसँगै लामो व्यावहारिक अनुभव पनि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक सीईओलाई गभर्नर बन्न ‘कुलिङ पिरियड’

राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रत्यक्ष रहने वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पद छाडेलगत्तै राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले पदबाट अलग भएपछि निश्चित अवधि पूरा गर्नुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको छ।

यसको उद्देश्य बैंक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति पद छाडेलगत्तै आफू कार्यरत रहेको क्षेत्रको नियामक निकायमा उच्च पदमा पुग्दा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नु हो। यद्यपि ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि भने अझै टुंगिएको छैन।

शेयर स्वामित्वको सीमा घटाउने तयारी

गभर्नर तथा सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप कडा बनाउने तयारी छ।

कुनै वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्दा नियामकीय निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै शेयर स्वामित्वको सीमा घटाउनुपर्ने धारणा बैठकमा उठेको थियो।

हाल प्रस्तावित १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वको सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच सहमति जुटेको बताइएको छ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव

समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधिमा समेत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

समितिले यसअघि यी पदको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्थामा सहमति जनाएको थियो। हाल गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए सुरुमा तीन वर्षका लागि नियुक्ति हुने र आवश्यक ठानिएमा थप दुई वर्ष गरी अधिकतम पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्ने व्यवस्था हुनेछ।

यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नियुक्ति तथा पदावधिको विद्यमान संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ।

कानुनी शब्दावली पनि परिमार्जन

समितिले गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रयोग भएका केही शब्दावलीलाई समेत परिमार्जन गर्ने भएको छ।

साविक ऐनमा प्रयोग भएको ‘बहुलाएको’ शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

गभर्नरको अधिकारक्षेत्र अझै टुंगिएन

गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति, योग्यता, शेयर स्वामित्व र पदावधिसम्बन्धी विषयमा प्रगति भए पनि गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकासम्बन्धी विषय भने अझै टुंगिएको छैन।

मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयमा समितिले थप छलफल गर्ने भएको छ।

अर्थ समितिले बाँकी विषयमा छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ। समितिबाट पारित भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा जानेछ। संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।