काठमाडौं । नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाअभियानले शनिबारदेखि आफ्ना धर्ना तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ।

ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा रहेका महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीचको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति अनुसार कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलब खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नेछ।

परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यमा कडाइ गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइन सञ्चालन गरिनेछ। ऋणीको बचतबाट ऋण समायोजन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विवरणसहित जानकारी दिनुपर्ने तथा अनिवार्य बचतबाहेक अन्य रकम माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ। समितिले पीडित ऋणी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनेछ।

ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गाली–बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। यस्ता उजुरीमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्नेछ।

धितो लिलामको सूचना निकाल्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ। धितो लिलामबाट सम्पूर्ण ऋण असुल भएपछि ऋण राफसाफ गरी कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न कानुन संशोधन गरिनेछ। ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ।