काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरुका तर्फबाट उद्योग संगठन मोरङले १८ वटा सुझाव दिएको छ ।
संगठनद्धारा राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत सुझावमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण सुविधा प्रदान, चालू पुँजीकर्जा, उधारो कारोबार नियमन, ऋण धितो अनुपात, व्यवसाय विकास सेवा संस्थागत प्रवन्ध गर्ने लगायतका १८ बुँदे सुझाव पठाएको अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए ।
संगठनका यस्ता छन् सुझावः
१. कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचनामा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
बजार चलायमान हुन नसकेको बर्तमान अवस्था, वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक मागमा आएको कमी आदि कारणले उद्योग धन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैनन । यसबाट समग्र व्यापार व्यवशाय संकुचित भएकोले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा हस आएको र धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गीकरण हुन गएको अवस्थामा ऋण/कर्जालाई पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिनु पर्दछ ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीका कारण धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन गएको अवश्थामा ऋण÷कर्जालाई पुनरतालिकीकरण-पुनरसंरचना गर्दा रहेको विद्यमान कडा नीति (कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्दाका वखत जुन वर्गमा वर्गिकृत छ सोही वर्गमा वर्गिकरण गरि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थाका कारण बैंक वित्तीयसंस्थाको निस्कृय कर्जाको अंशमा सुधार नहुने साथै नाफामा साविककै कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नाफामा समेत प्रभाव नपार्ने भएको साथै, निरन्तर २ वर्षसम्म निस्कृय कर्जामा नै वर्गीकृत हुने) विद्यमान व्यवस्थाका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्न प्रोत्साहित नहुने भएका कारण सो व्यवशथालाई लचिलो वनाई पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्दाका वखत बक्यौता व्याज रकमको न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम लिई सम्भाव्यताका आधारमा पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरणगरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवश्था गरिनु पर्दछ ।
२. चालू पुँजीकर्जाका सम्बन्धमा
उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री भई उधारो उठ्ने अवधी (सामान्य अवस्थामा) ६० देखि ९० दिन रहेकोमा हाल बजार संकुचन हुँदा उधारो उठ्ने अवधी १८० दिनभन्दा बढीसम्म भएको अवस्था छ । यसले समग्र उत्पादन चक्र नै प्रभावित गरेकोले चालु पूँजीको हालको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको हालको सीमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्दछ ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन २० प्रतिशत भएर आएको समय एक्सिस वर्किङ क्यापिटलमा फाइनान्स गरिएको रकम २०८२ साल असार मसान्तसम्म किस्ता बनाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा राष्ट्र बैंकले २०८२ असार ९ गतेको परिपत्रले २०८३ असार मसान्त सम्म हुने गरी संशोधन भएको छ । वर्तमान समयमा जारी रहेको विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण एक्सिस वर्किङ क्यापिटलको समय सिमा थप बढाइ २०८६ सालसम्म कायम हुनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
उद्योगहरुबाट प्रोजेक्सन गरिएको बिक्रीमा २० प्रतिशत भन्दा बढी फरक नपर्ने गरि लिमिट घटाउन नपाउने व्यवस्था हाल रहेको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था, दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको कारणले प्रोजेक्सन मिट हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले हालका लागि यो व्यस्थालाई स्थगन गर्नुपर्दछ ।
वर्तमानमा वर्षमा १ पटक ७ दिनको लागि कर्जालाई शुन्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको शिथिलता, व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दी र आर्थिक क्रियाकलापमा बढ्दो संकुचनले उक्त व्यवस्था परिपालन गर्न सम्भव नभएकाले हाल यो व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन मा पर्माने्रन्ट वर्किङ क्यासिपटलको भुक्तानीको समय १० वर्ष राखिएको छ । हालको विषम अवस्थालाई मध्यनजर गरी भक्तानीको समय सिमा वृद्धि गरी १५ वर्ष कायम गरिनुपर्दछ ।
३. उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा
निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै आएका छन् । यही अवस्था जारिरहे उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानीमा जोखिमा परी सर्वस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ उधारो कारोबारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यवसायीक जोखिको पूर्वआंकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने, वर्षको अन्तःमा स्थानीय राजस्व कार्यालयमा अडिट रिपाेर्ट बुझाएका डेब्टर को लिष्ट विवरणसमेत संलग्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४. टीआर भुत्तानी सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीले गर्दा उद्यारो खरिद बिक्रिको भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना सामान्य भइसकेको अवस्था रहेको छ । तषर्थ वर्तमानको अवस्थालाई मध्यनजर गरि ९० दिनलाई १८० दिन कायम गरिनुपर्दछ ।
५. ऋण धितो अनुपातका सम्बन्धमा
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिले आफनो जाय ज्यथालाई धितोका रुपमा सुरक्षणका राखेर माग गरिने ऋणमा वैंकहरुले स्वयं मूल्यांकन गरि ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्दा व्यवसाय संचालन एवं निरन्तरताका लागि आवश्यक थप वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाई तथा चूनौति सिर्जना भएकाले हाल कायम रहेको ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै डेब्ट सर्भिस टू इनकम रेसियोलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
६. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
खराबकर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको र विगतमा मौद्रिक नीतिमा यस्को प्रावधान राखिएको भएता पनि कानुन निर्माण नभएकोले कार्यान्वयनमा नआएकोले यथाशक्य कानुनन निर्माण गरि यसै बर्ष देखि यस्तो कम्पनी स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
७. व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा
वर्तमान समयमा घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग, स्टार्टअपहरुका साथै नया क्षेत्रमा लगानी गर्न ईच्छुक लगानीकर्ताहरु व्यवसाय विकासका लागि आधारभुत सेवाहरुबाट वन्चित हुदै आएका छन । त्यस्ता व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक विविध सेवाहरु परिपुर्तिका लागि अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस परिस्थितीको अन्त्य गरि लगानी अनुकूल र व्यवसाय प्रोत्साहन वातावरण तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै बिडियस सेवाहरुको उपलब्धताका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आउनु पर्दछ ।
८. प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल पिइभिसिमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने सम्बन्धमा
पिइभिसिले सिधा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने भएकोले यस्तो लगानीले प्राथमिक पुँजी निर्माण गर्दछ । ऋणमा व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरुकालागी समेत यो सहज र आकर्षक भई व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्दछ । तर राष्ट्र बैंकको वर्तमान नीतिले पिइभिसिले गर्ने लगानीलाई संकुचित पारेको छ । उद्योग व्यवसायका लागी वैकल्पिक फण्डका च्यानलहरु खुला गरि पूजि निर्माणमा योगदान गर्न पिइभिसिहरुलाई लगानीका लागी सहज हुने गरि नीति तय गर्नु पर्दछ । त्यसैगरि, स्टार्टअप उद्यमहरुका लागी वित्तिय प्रवन्ध गर्न एन्जल इन्भेष्टर्सहरु प्रभावकारि मानिन्छन त्यसैले यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरि कानुनी बाटो खुला गरिनु पर्दछ ।
९. साना, घरेलु तथा तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा
विद्यमान बजारमा रहेको संकुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न साना तथा घरेलु मझौला उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणलाई सहजिकरण गरिनु पर्दछ ।
१०. ऋणिको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार
हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिदां कम्पनीका सबै शेयर हेल्डरहरुले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहनुपर्ने परिभाषा अनुसार प्रत्येक शेयर होल्डरले आफ्नो लगानी शेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
११. पर्सनल ग्यारेन्टीका सम्बन्धमा
कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यही युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरी लगानी आकर्षित गर्नु पर्दछ ।
१२. कर्जासम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डहरुको सरलीकरणका सम्बन्धमा
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उद्योग व्यवसायहरु प्रालि, पब्लिक लि., साझेदारी र प्रापराईटरसि अन्तर्गतको दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक फरक वैंक तथा वित्तिय संस्थाले फरक फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोहीअनुरुप कर्जाका कागजातहरु बनाउने र सहि छाप गराउने गरेका छन । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैकं पिच्छे फरक फरक काजगाज हुँदा जटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको स्टयान्डर्ड फर्म्याट बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनुपर्दछ ।
त्यसैगरि, वित्तिय क्षेत्रको नियमक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तिय औजार, प्रावधानहरु तथा मापदण्डहरु धेरै प्राविधिक हुने, ससाना विषयहरुमा समेत लामा लामा प्राविधिक सब्दावलीहरुको पुञ्जाको रुपमा आउने गरेको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझन र काम गर्न सधै कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ । तषर्थ, नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि सरलिकृत गर्ने र बढिमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सिमित गरि बुझ्न र काम गर्न सरलिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनु हुन्छ ।
१३. पेपरलेस (डिजिटलाइजेसन गर्ने सम्बन्धमा)
प्रविधिको विकाससँगै यसको बढ्दो प्रयोगले विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रुपान्तरण भईरहेको छ । यस अवधारणालाई नेपालको वैकिङ क्षेत्रले आत्मसात गरी तुलनात्मक रुपमा अन्यक्षेत्र भन्दा वढी प्रयोगमा ल्याएको छ । तथापी वर्तमानमा समेत हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था कायमै छ । एकातिर विश्व डिजीटलाईजेशनमा अभ्यस्त भई यसलाई पूर्णरुपमा अंगिकार गर्ने चरणमा रहनु र अर्कातिर हाम्रा बैंकिङ क्षेत्रहरुले परम्परागत अभ्यासलाई नै कायम राख्ने प्रवृति नेपाल राष्ट्र बैंकको पेपरलेस अवधारणाको विपरित समेत भएकाले अवका दिनमा वैंकहरुलाई प्रविधिमैत्री तर्फ पूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली लानु पर्दछ ।
१४. अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा
विगत केही वर्षहरुको वित्तीय अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तीय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ । कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र एडजस्टमेन्ट को समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तिय अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ की एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेर को अवस्थामा छ ।
तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त एडजस्टमेन्ट को समय दिई यो यो बिषयमा यसरी यो मिति देखि परिमार्जन हुँदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहनका लागी फर्वाड गाइडेन्स दिएर मात्रै नयाँ नयाँ नीति वा वित्तिय औजार प्रयोग गरिनु पर्दछ । तरलताको अवस्था एवं व्याज दर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी फर्वाड गाइडेन्स दिने तथा हाललाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गरिनुपर्दछ ।
१५ गुड फर पेमेन्ट को चेक भुक्तानीका सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा गुड फर पेमेन्ट को माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो नन फन्डिङ को ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यावहारिक छैन । तषर्थ, रकम रोक्का गरेदेखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनुपर्दछ ।
१६. चेक क्लियरेन्सको व्यवस्था सम्बन्धमा
साधारणतया चेक क्लियरेन्सका लागि बैंकमा चेक दाखिला गरेको दिनको कार्यालय समय भित्र नै सम्बन्धीत पाटीको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल कार्यालय समयभन्दा पछि सम्बन्धित पार्टीको खाता भुक्तानी हुनेगरेकोले अर्को दिन मात्रै हिसाब मिलान गर्न सक्ने अवस्था छ यस्ले एक दिनको व्याज अनावश्यक खर्च भईरहेको अवस्था छ ।
१७. लोन लस प्रोभिजनको समय बढाउने सम्बन्धमा
हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिदिई संघीय सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिकवृद्घि हासिल गर्न सघाउ पुयाउनका साथै बढ्दो निस्कृयकर्जाका कारण बैंकवित्तियसंस्थाहरुको पूंजीकोष र समग्र स्थायित्वमा परेको प्रभावलाई न्यून गरी यी संस्थाहरु प्रति जनमानसको विश्वाशलाई कायम राख्दै हालको विषम परिस्थितिमा समग्र वित्तिय प्रणलीलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि कर्जा वर्गिकरण र यस्को नोक्सानी व्यवश्थाको विद्यमान व्यवश्थामा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रिय बैंकले आवधिक कर्जाहरुका हकमा बक्यौताले कम्तिमा ६ महिना भाखा नाघ्नु अघि कर्जा असुली प्रक्रिया (पत्रपत्रिकामा कर्जा चुक्ताभुक्तानीको सूचना) गर्न नपाईने व्यवस्था यसअघिनै गरिसकेको सन्दर्भमा अझैपनि कर्जाको बक्यौता (व्याज-किस्ता) ले ३ महिनाभन्दा वढीले भाखा नाघेमा कर्जा निस्कृय वर्गमा वर्गिकृत हुने र सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवश्था गर्नुपर्ने व्यवश्था आफैंमा परस्पर विरोधि देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित व्यवस्थाको मिलान र कर्जा निस्कृय हुनासाथ बैंक वित्तीय संस्थाहरुले उद्योगी-व्यवसायीमाथि बढाउने दवावलाई कम गरी हालको विषम आर्थिक परिस्थीतिवाट उम्कन उद्योगी/व्यवशायीलाई थप समय प्रदान हुने हुंदा कर्जा निस्कृय हुने समयावधिसमेतलाई कम्तिमा ६ महिना गरिनु उचित देखिन्छ ।
हाम्रै छिमेकी मुलुक तथा विश्ग अर्थतन्त्रमा नै ठूला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमध्येको एक भारतमा समेत तहांको केन्द्रिय बैंकको निर्देशन वमोजिम ९० दिनसम्म भाका नाघेका-बक्यौता रहेका कर्जाहरु असल कर्जामा वर्गीकृत हुने र सोमा ०.२५ देखि अधिकतम ०.४० प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने तथा कर्जा नोक्सानीको वर्गीकरणको समयसिमा समेत बढी रहेको छ । र कर्जा कमसल वर्गमा वर्गीकृत हुन गई जोखिम वढ्न जाने वित्तिकै २५ प्रतिशतका दरले नोक्सानी व्यवस्था गरिहालिने भएका कारण असल वर्गमा नै वर्गिकृत रहेकै अवस्थामा १ प्रतिशत को सट्टामा ०.२५ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरिनु ले कर्जाको जोखिम वढन नजाने सन्दर्भमा यहा पनि कर्जा वर्गीकरणको सिमा र असल तथा सुक्ष्मवर्गमा रहने कर्जाको कर्जा नोक्सनी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।
१८. उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट सम्बन्धमा
स्वदेशी उप्पादन (कृषि तथा गैह्र कृषिक्षेत्र दुबैमा) लाई बढाइ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयां स्थापना हुने र र मेटिरियल्स मा कम्तीमा एक तहको भ्यालु एडिसनसहितको उत्पादनमुखि उद्योग तथा कृषि उप्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योग अझ स्वदेशि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई दिईने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरि यस क्षेत्रमा नयां कर्जा लगानीका लागि बैंक वित्तियक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी र स्वरोजगारीमा समेत टेवा पुग्ने, विदेशवाट पेशा, शिप सिकेर फर्किएकाहरुलाई यहीं वसी उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वित्तिय व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकाशमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।