काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार खर्चमा दोब्बर वृद्धि हुने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री पौडेलका अनुसार अब आठ जटिल रोगमा पीडित नागरिकले २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता पाउनेछन्।
मन्त्री पौडेलले मंगलबार बिहान आफ्ना सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै लेखेका छन्, ‘कडा रोग लागेर उपचार खर्च जुटाउन नसकेका नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले साउन १ गतेदेखि आठ प्रकारका बिरामीले २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरेका छौँ।’
यी आठ रोगमा लागु हुने सुविधा
क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर रोगबाट पीडितले अबदेखि दोब्बर सुविधा पाउने भएका छन्। यी रोगहरूमार्फत पीडित नागरिकले यसअघि १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका थिए।
मन्त्री पौडेलको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा मंगलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले नयाँ निर्णय पारित गरेको हो।
साउन १ गतेदेखि निर्णय लागु हुने
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले यो निर्णय साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएका छन्। यससँगै बीमामा आवद्ध व्यक्तिहरूले पहिलेभन्दा दोब्बर राहत पाउनेछन्।
स्वास्थ्य बीमा विस्तारका नीतिगत निर्णयहरू
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पौडेलले केही नीतिगत निर्णयहरू गरेका छन्। अब बीमा सदस्यले आफू बसेकै स्थानबाटै उपचार लिन सक्ने ‘प्रथम बिन्दु प्रणाली’ लागू गरिनेछ। यससँगै सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने निर्णय भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र उनीहरूको परिवारलाई समेत बीमामा समेट्न स्थानीय तहसम्म पहल भइरहेको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।
कोषको आम्दानी बढाउने पहल
मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय गरिसकेका छन्। साथै प्रगतिशील करमार्फत बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने पनि योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा गरिसकेको छ। साथै, अबदेखि सरकारले दिने उपचार सहायता पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नै प्रदान गरिनेछ।
अनियमितता नियन्त्रण र निगरानी कडाइ
बीमा बोर्डले अस्पतालहरूको अनियमित भुक्तानी माग नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्दै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्दै कोषको दिगोपन कायम राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।