काठमाडौं । नेपाली मह उत्पादनको मौसममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मह आयात खुलाएकामा आपत्ति जनाउँदै नेपाल मौरीपालक महासङ्घको टोलीले आज सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयमै पुगेर महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा पौडेल नेतृत्वको टोलीले तत्काल मह आयात रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेपाली मह उत्पादनको मौसम सुरु भएका बेला नेपाली मह खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा आयात गर्न दिँदा नेपाली मौरीपालक किसान पलायन हुने भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलले तत्काल निर्णय फिर्ता लिएर महको बजारीकरणमा उचित निर्णय लिन मन्त्री परियारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सो क्रममा मौरीपालक किसानहरुले महको आयात रोक्न, आयातित महमा भन्सार बढाउनेसहित किसानका लागि कर्जा सहुलियत, भरपर्दो बिमाको व्यवस्था, सिँचाइका लागि विद्युत्मा सहुलियतलगायतका माग पनि राखेका छन् ।
गत असोज २७ गते बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल, पतञ्जलीका प्रतिनिधिलगायत केही किसान प्रतिनिधिसहितसँग मन्त्री परियारले छलफल गरी मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
सो क्रममा कृषिमन्त्री परियारले पूर्वसहमति अनुसार नै एक पटकका लागि मह आयात गर्न दिइएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा महासङ्घका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि मात्रै निर्णय लिने आश्वासन दिए।
मन्त्री परियारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई ५०० टन कच्चा मह आयात गर्न दिने, जुन हरेक पटकमा १२५ टनका दरले आयात गर्ने र १०० टन नेपाली मौरीपालक किसानबाट लिने पूर्वसहमति रहेकाले आयात दिन सहमति जनाएको जानकारी दिए । उक्त दिन डाबर नेपाललाई पहिलो चरणमा १२५ र पतञ्जलीलाई ४० टन मह आयात गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्री परियारले तोरीको महको गुणस्तर राम्रो नभएकाले लिन नसक्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बताएका पनि जानकारी दिए । किसानहरुले भने तोरीको महका विषयमा लगाएको आरोप गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सो क्रममा मन्त्री परियारले आफ्नो आग्रहमा थप १० टन नेपाली तोरीको मह लिन आफूले सहमति गराएको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्री परियारले महको अवस्था के छ भनि पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको र त्यसले काम गरिरहेको बताए । सो प्रतिवेदनका आधारमा आयात गर्न दिने की नदिने भनेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले किसानका प्रतिनिधिकै रोहवरमा मह आयातको निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै अब महासङ्घकै प्रतिनिधिको रोहबरमा अर्को पटक निर्णय हुने जानकारी दिए । उनले पुरानै सहमतिको आधारमा निर्णय गरिएकाले अन्यथा लिन नहुने र आगामी दिनमा भने किसानसँगकै छलफलबाट निर्णय गरिने बताए ।