काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा हालै गरिएको निरन्तर मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले भनेको छ– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २७ मार्च २०२६ मा पदभार ग्रहण गरेपछि इन्धन बजारमा स्थिरता आउनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर वास्तविकता ठिक उल्टो देखिएको छ । हालसम्मको सार्वजनिक मूल्यसूची हेर्दा सरकार गठनपछि इन्धनको मूल्य पटक पटक बढाइएको छ ।

पार्टीले थप भनेको छ– ‘इन्धनको मूल्य एक पटक बढ्दा त्यसको असर पेट्रोल पम्पमै सीमित रहँदैन । यातायात, ढुवानी, कृषि, निर्माण, उद्योग, खुद्रा व्यापार, विद्यालय, अस्पताल र घरपरिवारको दैनिक खर्चसम्म यसको श्रृंखलाबद्ध असर पुग्छ । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने बजारमा एक पटक लागतको नाममा भाउ उक्लिएपछि, पछि इन्धन मूल्य पुरानै भाउमा फर्किए पनि धेरै वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै स्तरमा फर्किँदैन । त्यसैले इन्धन मूल्यवृद्धि महँगीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कारणमध्ये एक हो ।’

विषम परिस्थितिमा दक्षिण एसियाका नेपाल बाहेकका अन्य देशहरुले जनतालाई राहत दिन कर समायोजन, अनुदान, सहुलियत तथा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत उपभोक्तामाथिको दबाब कम गर्ने प्रयास गरे पनि नेपालमा भने त्यस्तो रणनीतिक हस्तक्षेप नदेखिएको पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हाल काठमाडौँमा पेट्रोल रु २१९ र डिजेल रु २३७ प्रति लिटर पुगेको छ । भारतको सीमावर्ती बजार रक्सौलको मूल्यसँग तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल करिब रु ४८ र डिजेल करिब रु ८८ महँगो परेको देखिन्छ । यस्तो अस्वाभाविक मूल्य अन्तरले सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरीपैठारी, अनौपचारिक आपूर्ति र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम अत्यन्त बढाउँछ । यदि नेपाल र भारतबिचको मूल्य अन्तर यस्तै असन्तुलित रहिरह्यो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा वैध व्यापारभन्दा अवैध कारोबार, सस्तो इन्धन भर्न सीमापार जाने प्रवृत्ति, तथा राज्यको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्नेछ ।’

इन्धनजस्तो आधारभूत वस्तुमा सरकारको भूमिका केवल मूल्य बढाउने निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने मात्र हुन नसक्ने भन्दै पार्टीले राज्यले मूल्य नियन्त्रण, राहत, पारदर्शिता र विकल्प विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी सरकारसमक्ष निम्न माग राखेको छः

१, पेट्रोलियम पदार्थमा लागेका कर, भन्सार, पूर्वाधार कर तथा अन्य शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी खुद्रा मूल्य घटाउने निर्णय गरियोस् ।

२, मूल्य स्थिरकरणका लागि उपलब्ध कोषहरू जनतालाई राहत दिन तत्काल प्रयोग गरियोस् ।

३, नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारबिचको अस्वाभाविक मूल्य अन्तर घटाउन विशेष मूल्य समानीकरण संयन्त्र बनाइयोस् ।

४, चोरीपैठारी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन अभियान सञ्चालन गरियोस् ।

५, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगमा लक्षित सहुलियत दिई पेट्रोलियम निर्भरता घटाइयोस् ।

६, नेपाल आयल निगमको वास्तविक परल मूल्य, कर संरचना, नाफा नोक्सान र मूल्य समायोजनको आधार पूर्ण पारदर्शितासहित नियमित सार्वजनिक गरियोस् ।