पाल्पा । पाल्पा जिल्लामा बर्सेनि डीएपी मलको माग बढ्दै गएको छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोगको यो नयाँ शैली बाहिर आएको हो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पाल्पा शाखाको तथ्याङ्क अनुसार किसानहरूमा सन्तुलित मल प्रयोगबारे चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग घट्न थालेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पाल्पाकी शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएकामा एक हजार २९१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो। सोही वर्ष ६०० मेट्रिक टन डीएपी माग गरिएकामा मागभन्दा बढी अर्थात् ६३७ दशमलव ७० मेट्रिक टन खपत भयो।

पोटास भने १२५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ दशमलव ६५ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि युरियाको माग दुई हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत अझ घटेर एक हजार १८६ मेट्रिक टनमा सीमित भयो। सो वर्ष डीएपीको माग ६०० मेट्रिक टन रहेकामा ६३७ मेट्रिक टन खपत भयो भने पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको तथ्याङ्क छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने डीएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ। तर मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म ५७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ र त्यसमध्ये ४३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा युरियाको माग रैथाने रूपमा घटाई एक हजार ५०० मेट्रिक टन गरिएकामा एक हजार २८८ मेट्रिक टन प्राप्त भई एक हजार २६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ। पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ११० मेट्रिक टन प्राप्त भएर ८३ मेट्रिक टन खपत भएको कार्यालयले जनाएको छ।

धान रोपाइँको सुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डीएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेको भनाइ छ। युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गर्दछ।

विशेषगरी पाल्पाको माडी फाँटमा हरियो मलको प्रयोग बढी हुने भएकाले अन्य क्षेत्रमा जस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग धेरै हुँदैन। रुप्सेका किसान छवि थापाका अनुसार यहाँका किसानहरूले परापूर्वकालदेखि नै खेतमा ढैंचा छर्ने गर्दछन्। ढैंचाले माटो हलुको बनाउने मात्र नभई उत्पादनसमेत बढाउने भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा धान बालीका लागि युरिया मलको प्रयोग नगर्ने गरेको उनी बताउँछन्। पाल्पामा रहेका १० वटा स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लगेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्।