बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति तथा नवीकरणसम्बन्धी ऐन यसै महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । लामो समयदेखि ऐन बन्न नसक्दा यहाँका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था नवीकरण हुनसकेको छैनन् ।
ऐन नहुँदा स्वास्थ्यका नयाँ संस्था दर्ता रोकिएको, प्रादेशिक अस्पतालका समिति निष्क्रिय भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुनसकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले यो महिनाभित्रमा ऐन ल्याइने बताए । ‘हामी अन्तिम चरणमा छौँ । प्रदेशको संसदीय समितिमा छ । अबको संसद्मा आउँछ’, उनले भने, ‘ऐन नबन्दा धेरै काम प्रभावित भएको भएको छ । भदौभित्रमा ऐन आउँछ ।’
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुसालका अनुसार मन्त्रालयले विसं २०८० भदौ १२ गते प्रदेशसभामा ऐन पठाएको थियो । त्यसपश्चात बागमती प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले ऐन अनुमोदन गरेर संसद्मा पठाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको हो । लामो समय समिति नबन्दा ऐनमाथि छलफल हुन ढिलाइ भएको छ । समितिका सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले आफू मन्त्री भएलगत्तै ऐन प्रदेशसभामा पठाएको बताए ।
समितिको यही भदौ १३ गते दिउँसो २ बजे बैठक डाकिएको भन्दै उनले त्यसै बैठकले अनुमोदन गरेर पठाएपछि संसद् बैठकबाट अनुमोदन हुने बताए । ‘धेरै काम रोकिएकाले यथाशीघ्र ऐन ल्याउन हामी लागिरहेका छौँ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्र अनुमोदन हुन नसक्दा निष्क्रिय भएपछि २०७९ फागुन १२ गतेबाट बागमती प्रदेशमा ऐनविहीन छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुसालका अनुसार ऐन नबन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी २६ देखि दुई सय शय्यासम्मका अस्पताल नवीकरण हुनसकेका छैनन् । प्रदेशका १३ वटा अस्पताल, १३ वटा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको समिति निष्क्रिय बनेको छ । नयाँ अस्पताल दर्ता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम रोकिएका छन् । स्तरोन्नतिमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । अस्पतालसँगै ऐनमार्फत काम हुने अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि नवीकरण र स्तरोन्नतिलगायत काम प्रभावित भएका छन् ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव रघुनाथ सापकोटाले ऐन नबन्दा अस्पतालसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नतिसँगै बैंकिङ कारोबार रोकिएको बताए । लामो समयदेखि ऐनविहीन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काममा निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्सका सिफारिस, सिटी, एमआरआइजस्ता उपकरण खरिदका काम रोकिएका छन् । प्रयोगशालाहरूको अनुगमन हुनसकेका छैनन् ।