
काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले टीकापुर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
दोषी ठहर हुनेहरूमा टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई एक वर्ष छ महिना कैद फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार जग्गा किन्ने एक सय १७ जनामध्ये ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उक्त जग्गा सबै नगर विकास समितिको नाममा हुने ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै केशरबहादुर कुँवर र राजु आचार्यले सफाइ पाएका छन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका सबैलाई डेढ महिना कैद र रु १३ लाख सात हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमित ढङ्गले व्यक्तिलाई बाँडेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियोे ।
अदालतले टीकापुरको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएकाहरूको जग्गा जफत हुने र नगर विकास समितिको हुने ठहर गरेको छ । ‘ती जग्गा एवं तह–तह हक हस्तान्तरण भई हाल प्रतिवादी कायम गरिएका जो–जसको नाउँमा रहेको छ, उक्त जग्गासमेत जफत भई टीकापुर विकास समितिकै नाममा कायम हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गा जफत भएका प्रतिवादीहरूले जग्गा खरिद गर्दा तिरे–बुझाएको रकम कानुनबमोजिम सम्बन्धित बिक्रीकर्तासँग दाबी गरी लिन पाउने नै हुँदा सोतर्फ थप केही बोलिरहनु परेन ।’
अख्तियारले नक्कली रसिद बनाई गलत ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा उक्त समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा पाउने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियोे ।













समाचार
बजेट रोक्कादेखि जग्गा प्राप्तिमा समस्या: तनहुँका विकास आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्
करोडौँ खर्चेर बनेको खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजना अलपत्र: खेतसम्म पानी नपुग्दा किसान आकाशे पानीकै भरमा
साँझपख झनै चम्कन्छ भानुचोक
याङवरक पोखरी खानेपानी योजना सम्पन्न
दसैँसँगै घरबासमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल
गुराँस लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन
नवरात्रको चौथो दिन : कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरिँदै
दोहाेरो वायुको प्रभाव, कस्तो रहला आजको मौसम ?
यस्तो छ आजका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणले सहज