दशकौँदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुनी जटिलता हटाउन अध्यादेशमार्फत प्रभावकारी कदम चालेको छ । सोही अनुरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार असोज २७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।

नेपालमा भूमिहीनताको समस्या लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारी आयोगको चक्रमा अल्झिँदै आएको छ । विभिन्न सरकार र आयोग बने पनि जग्गाको स्वामित्व, नापी, अभिलेख तथा वन क्षेत्रको वर्गीकरणसम्बन्धी विवादका कारण धेरै परिवार लालपुर्जाबाट वञ्चित छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार २०८३ असोज १९ सम्म सरकारले ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अध्यादेशले मुख्यतः अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा वनबुट्यान उल्लेख भए पनि वास्तविक धरातलमा वन नभई लामो समयदेखि बस्ती रहेका जग्गाको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद–कमोतमा रहेको यस्तो जग्गाको एकपटक पुनः नक्सांकन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न र वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सरकारी अभिलेख र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरले रोकिएका जग्गा वितरणका काम अघि बढ्न सक्नेछन् ।

सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपछि सम्बन्धित भूमि समिति वा कार्यदलले स्थानीय तहको सिफारिसमा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । आवश्यक जग्गा उपलब्ध नभए सरकारले खरिद गरेर भए पनि योग्य भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधानले योग्य परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्न आर्थिक रूपमा सहज बनाउने देखिएको छ ।

त्यस्तै जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज तथा रोक्का–फुकुवाजस्ता सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नागरिकलाई मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाउन सक्छ । यद्यपि अध्यादेशले सबै सरकारी जग्गा वितरणका लागि खुला गरेको होइन । २०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्न थालेकालाई यो व्यवस्थाअन्तर्गत जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।

वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि कायम रहनेछ । त्यसैले जग्गा वितरणअघि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, अभिलेख प्रमाणीकरण र अतिक्रमण नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सत्ता पक्षका सांसदहरुले यो अध्यादेशलाई आफ्नो क्षेत्रको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दिशामा ठूलो उपलब्धि भनेका छन् । तर अध्यादेश जारी लगत्तै सबैले जग्गाको लाजपूर्जा पाउँने छैनन् । पुनः नक्साङ्कन, जग्गा वर्गीकरण, स्थानीय तहको सिफारिस र लाभग्राही प्रमाणीकरण पछि मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।