काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा सहजीकरण, कर्जा पुनरुत्थान र विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड सहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुरुप  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुरूप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने छ।

कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवं सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।

सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू सरलीकरण गर्दै लगिनेछ। यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिने छ।