काठमाडौं । बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लत, हानिकारक सामग्री र एआईबाट सिर्जित जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली संघ (ईयू) ले डिजिटल प्लेटफर्ममाथि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। ईयू आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बुधबार स्ट्रासबर्गमा ‘स्टेट अफ द युरोपियन युनियन’सम्बन्धी वार्षिक सम्बोधनका क्रममा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन गेम र च्याटबोट प्रयोगमा रोक लगाउने प्रस्ताव अघि सारेकी हुन्।

२७ सदस्य राष्ट्र रहेको ईयूमा यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरका आधारमा एकरूप नियम लागू गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

१३ वर्षमुनिका लागि पूर्ण रोक

प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट रोक्नु हो। ईयूको चासो केवल फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा सीमित छैन। प्रस्तावमा अनलाइन गेम र च्याटबोट पनि समेटिएका छन्। यसको अर्थ बालबालिकाले मनोरञ्जन, कुराकानी वा एआईसँग संवाद गर्ने डिजिटल सेवामा समेत उमेरसम्बन्धी नियन्त्रण सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
भोन डेर लेयेनका अनुसार ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको प्रभाव अत्यधिक भए पनि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक नियमन गर्न सकिन्छ। उनका अनुसार प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म जोडिराख्ने ‘लत लगाउने’ फिचर, अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री र एआईबाट सिर्जित यौनजन्य तस्बिरजस्ता जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउनु आवश्यक छ।

१३ देखि १५ वर्षसम्म ‘मिनी अकाउन्ट’

१३ वर्ष पुगेपछि पनि बालबालिकाले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउने छैनन्। प्रस्तावअनुसार १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका लागि अभिभावकको निगरानीमा चल्ने ‘मिनी अकाउन्ट’ व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता अकाउन्टमा सीमित सुविधा हुनेछन् र प्रयोगको समयसमेत नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। यसको उद्देश्य बालबालिकालाई डिजिटल दुनियाँबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्नु नभई उनीहरूको उमेरअनुसार सुरक्षित वातावरणमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न दिनु हो।

उदाहरणका लागि, अभिभावकले बच्चाले कुन सेवा प्रयोग गर्न पाउने, कति समय प्रयोग गर्ने वा कुन प्रकारको सामग्रीबाट टाढा रहने भन्ने विषयमा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

१५–१८ वर्षका लागि सुरक्षित डिजाइन

१५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीका लागि भने ईयूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नै थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।
प्रस्तावअनुसार प्लेटफर्मले ‘सुरक्षित डिजाइन’ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। अर्थात् किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरेर बनाइएका सेवामा उनीहरूको उमेर र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।

यसमा हानिकारक सामग्रीको पहुँच घटाउने, जोखिमपूर्ण सिफारिस कम गर्ने तथा बालबालिकालाई लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा अल्झाइराख्ने डिजाइनमा नियन्त्रण गर्ने विषय पर्न सक्छन्।

एआईबाट बन्ने नक्कली यौन तस्बिर पनि चिन्ताको विषय

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै एआईको तीव्र विकासले नयाँ प्रकारका जोखिमसमेत जन्माएको छ। अहिले एआई प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिको वास्तविक जस्तो देखिने नक्कली तस्बिर वा भिडियो बनाउन सकिन्छ। विशेषगरी यौनजन्य ‘डीपफेक’ सामग्री बालबालिकाका लागि गम्भीर जोखिम बन्न सक्ने ईयूको चिन्ता छ।

त्यसैले प्रस्तावित नियम सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समय मात्र घटाउने विषयमा केन्द्रित छैन। यसले कस्तो सामग्री देखाइन्छ, कसरी सिफारिस गरिन्छ र प्लेटफर्मले प्रयोगकर्तालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषयलाई पनि समेट्न खोजेको छ।

एल्गोरिदमबाट पनि प्रयोगकर्तालाई विकल्प

युरोपेली संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूहका नेता म्यानफ्रेड वेबरले प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस गर्ने एल्गोरिदम बन्द गर्ने विकल्प दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको गतिविधि र रुचिका आधारमा लगातार नयाँ सामग्री देखाउँछन्। यसले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा राख्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रणालीको पारदर्शिता र नियन्त्रण अहिले विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ।

विश्वभर बढ्दैछ डिजिटल उमेरको बहस

ईयूको प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको छ, जब विभिन्न देशले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल र अमेरिकालगायतका देशमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका विषयमा विभिन्न पहल भइरहेका छन्। तर उमेर सीमा तोक्नु आफैंमा पर्याप्त नहुने बहस पनि छ।

बच्चाको उमेर कसरी प्रमाणित गर्ने? अभिभावकको नियन्त्रण कति हुने? बालबालिकाको व्यक्तिगत गोपनीयता कसरी जोगाउने? र नियम पालना नगर्ने प्रविधि कम्पनीलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने?—यी प्रश्न अब ईयूको प्रस्ताव कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती बन्नेछन्। यसरी ईयूको प्रस्ताव केवल बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने प्रयास होइन। यसले डिजिटल प्लेटफर्म, एल्गोरिदम, एआई र बाल सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले नियमन गर्ने बहसलाई समेत अघि बढाएको छ ।