काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले हालको बाफिया संशोधन विधेयकको मसौदामा समेटिएको प्रावधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग नपुग्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार विधेयकको ड्राफ्टमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारले कुनै निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र सेयर राखे पनि, सो कम्पनीमा रहेका ९० प्रतिशत अन्य प्रवर्तकहरूले पनि सोही बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य ठहरिने व्यवस्था छ। ढकालले यसले व्यावसायिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। साथै, हालका अधिकांश उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूमा प्रवर्तकका नातेदारबाहेकका व्यक्तिहरू बिरलै हुने यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारले अर्को निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र सेयर राखे पनि ९० प्रतिशत अरू प्रवर्तक भएको निजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ड्राफ्टमा छ । हालका उद्योग–धन्दा तथा प्रतिष्ठानहरू वास्तवमा नातेदारभन्दा बाहिरका छैनन् ।’ अध्यक्ष ढकालले बनेका उद्योग–धन्दा बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्दै त्यसका लागि व्यवहारिक नीतिहरू आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।