काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्यविधि संशोधन स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नवीकरण भएको अवस्थामा ब्याज अनुदान उपलब्ध हुन थालेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको नवीकरण तथा ब्याज अनुदानको निरन्तरताका सम्बन्धमा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नपाएका प्राकृतिक विपद्पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विपद्का कारण निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका तर सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवास निर्माण अनुदान प्राप्त नगरेका ऋणीले सो सम्बन्धमा स्वघोषणा गरेपछि कर्जासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । यसले विपद्का कारण घर क्षति भएका तर सरकारी आवास अनुदानको दायरामा नपरेका ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै संशोधित कार्यविधिले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिक अवधिमा नियमअनुसार तिर्नुपर्ने कर्जाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई पनि राहत दिएको छ । यदि त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिक अवधिमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदानका लागि दाबी गर्न सक्नेछन् ।

यस व्यवस्थाले अस्थायी तथा परिस्थितिजन्य कारणले एउटा त्रैमासिक किस्ता समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई तत्काल ब्याज अनुदानबाट वञ्चित हुन नदिने देखिन्छ । तर यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कर्जा भुक्तानीमा समस्या परिस्थितिजन्य कारणले भएको र कर्जाको सदुपयोग भएको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधिमा तोकिएका कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्तअनुसार नै अनुदान प्रदान हुने स्पष्ट पारेको छ ।