काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार उर्जा मन्त्रालयले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सरकारले २०८० पौष २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा उद्योगीसँग महशुल उठाउनु उचित हुने सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन । गत वैशाखमै आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन बल्ल सार्वजनिक भएको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले छुट बिल र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब प्राधिकरणले निकालेको थियो । तर, प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।