काठमाडौं । स्वार्थ बाझिनेगरी कृषि अनुदान लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकायालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोक्दै ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने र त्यति नै जरिवाना हुनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

परिवारका सदस्यको नाममा फर्म स्थापना गरी कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका हुन् । ‘कृष्ण रोकायाले आफ्नै परिवारका सदस्य सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरी निजी नाममा कृषि फार्म दर्ता गरी प्रतिस्पर्धामा छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाई कृषि अनुदान लिएको (देखियो),’ फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले रायकिताबमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ बाझिने गरी सुनियोजित रुपमा आफ्नै फर्मलाई अनुदान प्राप्त गर्न भूमिका खेलेको देखिदा बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन्छ ।’

स्वार्थ बाझिएको विषयलाई आधार बनाएर विशेष अदालतले आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको यो विरलै घटना हो । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून नभएकाले स्वार्थ बाझिएकै आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारको घटनामा स्वार्थ बाझिएको विषयलाई आधार मानेर विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्केगाड गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले आफ्नो कोइलिङ पशुपालन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर एउटै आर्थिक वर्षमा दुई पटक रकम विनियोजन गरेका थिए । दिएको अनुदानमा कुनै काम नभएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यो फार्म गाँउपालिकाका अध्यक्ष रोकाया आफ्नै जग्गामा स्थापना भएको थियो । आफैंले बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आफैं निर्णयकर्ता भई आफ्नै जग्गामा रहेको फार्म घेराबार गर्न रकम निकासा गरेकोमा प्रश्न उठेको थियो ।

उनले २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी दुई आर्थिक वर्षमा उक्त फार्मका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । आफ्नो गलत काम ढाकछोप गर्न उनले आफ्नै दाजु हंश रोकायालाई अध्यक्ष बनाउनुका साथै पत्नी पत्नी सेतु रोकायालाई कोषाध्यक्ष बनाएका थिए । ढुंगाको पर्खाल बनाउन मात्रै १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको भनी अख्तियारले २३ असार, २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।