चितवन । जिल्ला अदालत चितवनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो ।

साहारा चितवन सहकारीको ठगी प्रकरणमा बयान दिन लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । उनको थुनछेक बहस नसकिएपछि बुधबार अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा रविविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा दर्ता गरिए पनि चितवनमा भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ ।

दुई दिन लगाएर सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौलाका साथै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । यस्तै, जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामाचन्द्र देवकोटा र डा. नारायणदत्त कंडेलले बहस गरेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले लामिछानेसहित थप १५ जना व्यक्ति र ६ वटा संस्थाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेर ठगी गरेको अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो । रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल, रबिना रिमाल, विशाल तामाङ,नवीन अछामी, कविता तामाङ, दिपक लामा, असरफ अलि सिद्दिकी, भगवती बम्जन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बास्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगती श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।