काठमाडौं । सङ्घीय अस्पताल विकास समितिहरुमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउन विधेयक ल्याइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्कको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउन लागिएको हो ।

हाल सङ्घीय अस्पतालहरुमा भएका छुट्टाछुट्टै समिति अस्तित्वमा हुँदा एकै खालका अन्य सङ्घीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरिएको छ । यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रुपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो ।

अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ । कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ ।’