गुल्मी । जिल्लामा सीमान्तकृत वर्गका लागि आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सहयोगमा चन्द्रकोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकामा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि रु २० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश सरकारले सत्यवती र चन्द्रकोटमा लक्षित समुदायका परिवारको आयआर्जमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सत्यवती गाउँपालिका–३ स्थित ठूलोलुम्पेक र चन्द्रकोट गाउँपालिका–७ स्थित बोटेगाउँमा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हुमनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनले सत्यवती गाउँपालिकामा दलित समुदायका २२ घरपरिवारलाई रु १० लाख र चन्द्रकोटमा सीमान्तकृत समुदायका लागि रु १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको बताए ।

उक्त अनुदानबाट लक्षित वर्गका किसानले सत्यवतीमा २२ वटा उन्नत जातका मुर्रा भैँसीका पाडी र चन्द्रकोटमा २० घरपरिवारले उन्नत जातका बाख्रापालन गरिरहेको सत्यवती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जितबहादुर तरामु मगरले बताए । भेटेरिनरी कार्यालयबाट त्यस समुदायका किसानका लागि गोठ सुधार, औषधि उपचार एवं पशुपालनसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सीमान्तकृत वर्गअन्तर्गत बोटेमाझीका २० घरलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार र सत्यवतीमा दलित समुदायका २२ परिवारका लागि रु ४५ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अनुदान रकमले त्यहाँका समुदायले यतिबेला भैँसी र बाख्रापालन गरेर आयआर्जन गर्न थालेका छन् ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट बाख्रापालनका लागि आधुनिक किसिमको खोर निर्माण, बीउबोका वितरण, घाँसका बिरुवा, जुकाको औषधि र भिटामिन उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त किसानलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले लक्षित वर्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा पहिलोपटक उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।