
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले जेनजीको आन्दोलनका कारणले कुल जिडीपीको ५ प्रतिशत क्षति भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफीज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको बताए । अध्यक्ष पाण्डेले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । ‘उद्योगहरुमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ । लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पाण्डेले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिन सक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले ठूलो क्षति पुगेको बताए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि सम्वाद गरेका छौं । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौंला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष ढकालले केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गरेका हुन्छौं । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । अब फेरि उठ्नका लागि विभिन्न नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षा रहेको धारणा भन्दै व्यवसाय गर्नेहरुमा त्रास उत्पन्न भएको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरुलाई डराउनु पर्दैन भन्ने खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, जेनजी अवस्थाका युवाहरु स्वदेशमा कम नभएर विदेश जाने गरेका छन् । हाम्रो युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
उनले वार्षिक ३ लाख जनसंख्या घट्ने गरेको भन्दै सरकारले अब गर्नैपर्ने कामका रुपमा स्टार्टअपलाई आगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै हामीले गाउँको दुरदराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए ।
त्यस्तै नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे । राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
अटो व्यवसायीहरुले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् । ‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चूनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिदैं आएको थियो । दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’













समाचार
धोबीखोला वस्तीमा पस्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने तीन ब्रोकरलाई कारवही
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा सुशन महर्जनको उम्मेदवारी घोषणा
विद्युतीय तार व्यवस्थापन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
आईपीएलको व्यावसायिक मूल्य २०.६ अर्ब डलर पुग्यो
सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्यायो, उपभोक्ताले उपहार पाउने निश्चित
आरम्भ चौतारी लघुवित्त राेजगारीकाे अवसर, माग्यो डेपुटी सीईओका लागि आवेदन
नेपाल डेरी एसोसिएसनको खिर प्रवर्द्धन कार्यक्रममा दुग्ध किसान नै प्रमुख अतिथि बने
कर्णालीमा एमाले-नेकपा सत्ता सहकार्य : मंगलबहादुर शाहीले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू