
काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कूल १० वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता २४१.५० मेगावाट बराबर रहेको छ । विभागले हालसम्म दुई सय ६६ आयोजनालाई निर्माण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार ८२५ मेगावाट रहेको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
विभागले चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा लापा खोला (चार दशमलव ७२ मेगावाट), लोअर बरुण (एक सय ३२ मेगावाट), म्याग्दी खोला बी ( १२.५० मेगावाट), तल्लो लिखु क्यासकेड ( ६ मेगावाट) लाई निर्माण अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो । साथै माथिल्लो मेलम्ची (४.९५ मेगावाट), सुपर सभा खोला ( ९.५५ मेगावाट), लोअर मेलम्ची खोला ( ४.९६ मेगावाट), अप्पर सेती एक (१३ मेगावाट), होङ्गु खोला ( २८.९० मेगावाट) र इन्दुवा खोला (२४.९२ मेगावाट)लाई निर्माण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
विभागले हालसम्म कूल एक सय ८५ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै विभागका कूल ५९ वटा परियोजनाले निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार ५३२ मेगावाट बराबर छ । सौर्य परियोजनातर्फ १२ आयोजनाले निर्माण अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ८४ मेगावाट छ । तीन वटा सौर्य परियोजनाले निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १५ मेगावाट छ । निर्माण अनुमतिपत्र लिएपनि काम अगाडि नबढाएका १५ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका ११ आयोजनाको पनि आवेदन खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, एक सय १८ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ ।













समाचार
सुप्रिम वाइन नेपालले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेशनल क्यापिटल नियुक्त
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बाढीपहिरोका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध
नेशनल हाइड्रोको स्थगित साधारणसभा नयाँ मिति घोषणा
विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कुमारी बैंकको १५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर विक्रीमा
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त
होर्मुजमा जहाज आवागमन ठप्प प्रायः, समुद्री सुरक्षाका लागि साउदीको नयाँ पहल
असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने