काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार आइतबारको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा परेकामध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरू सङ्ख्या बढी रहेको छ। साथै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।