काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति अब ‘समाचार’ नभई ‘सामान्य वास्तविकता’ बन्नुपर्ने बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी, संवेदनशील र सन्तुलित बनाएको बताइन् ।

महिलाहरूले पारिवारिक र पेसागत जीवनको सन्तुलन मिलाउँदै ‘ग्लास सिलिङ’ तोडेर अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले महिलाको सफलता केवल योग्यताको मात्र नभई दृढ निश्चय र धैर्यताको प्रतिफल भएको बताइन् । यद्यपि, समाजले अझै पनि महिलाको नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको तर्क छ । सबै सामाजिक अवरोधहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘न्याय सेवामा महिला हुनु समाचार होइन, सामान्य वास्तविकता हुनेछ । आजको दिन हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ । न्याय प्रणालीमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू बीचको सहकार्य र समन्वयले मात्र न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सक्छ । हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट न्याय, समानता र मानव जातिको गरिमाको संरक्षणका लागि दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । महिलाको सशक्तिकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासनलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

न्यायाधीशहरू कानुनको शासनका संरक्षक र नागरिकको विश्वासको अन्तिम आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले महिला न्यायाधीश तथा अधिकृतहरूलाई आफ्नो नेतृत्व क्षमता, सिर्जनात्मक सोच र निर्णय क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिइन् । साथै, न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायबीच बलियो समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।