काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका रिटहरू दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटहरू दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । रिट पेश भएदेखि नै प्रशासनले माथिको आदेश भन्दै दर्ताका लागि आनाकानी गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गरिएको त्रिपाठीले बताएका थिए । रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग पनि गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्मा भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।