काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुद्धीकरणको कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मन्त्री वाग्लेले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा एकै ठाउँबाट गर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐनलाई परिमार्जन गर्न खोजेको समेत बताए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र नभई समग्र ’आर्थिक अपराध’ हेर्ने एउटा ठूलो छुट्टै निकाय नै आवश्यक पर्ने हो कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे पनि अहिले संशोधनका क्रममा ल्याइएको व्यवस्थालाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताए ।

विगतमा कसैलाई दुख दिने नियतका साथ उजुरीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका लागि केही विषयमा संशोधन गरिएको धारणा राखे । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै प्रभावकारी रुपमा काम गरेको र सफलता पनि हासिल हुँदै गएको उनले बताए ।

बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।