काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले व्यावसयि निर्णय र बैंकको धितो लिलामलाई फौजदारीकरण नगर्ने आग्रह गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सिबिफिनले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सिबिफिनले बैंकले कानुनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमै गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको जनाएको छ । यस्तो कानुनी अन्योलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुली गर्दा कुन अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको सिबिफिनको भनाइ छ । सिबिफिनले बैंकको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको दाबी गरेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसले माग गरेको छ ।

सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व र अधिकारसम्बन्धी देवानी तथा नियामकीय विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन र बैंकका नेतृत्वको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै आम जनविश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकको हित र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षको समुचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएको छ।

सिबिफिनले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणसम्बन्धी थप गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यसअघि कानुनबमोजिम बैंकले सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारसमेत अनिश्चित हुने हो भने भविष्यमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उसको भनाइ छ।

सरकार वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ। यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विचाराधीन विषयमा अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको निरूपण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उसले जनाएको छ।

सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत प्रक्रियाबाट भएका व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गर्नुअघि नियामकीय र व्यावसायिक पक्षको गम्भीर परीक्षण आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गर्न पनि सिबिफिनले आग्रह गरेको छ। सिबिफिनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै विधिसम्मत अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।