सिरहा । लहान नगरपालिका–११ पडरियाका आठ जना किसानले शीतभण्डार निर्माणका लागि आफ्नो एक बिघा दुई कट्ठा कृृषियोग्य जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिए । जग्गा भाडामा दिएको अहिले सात वर्ष बितिसक्यो । न त उक्त जग्गामा शीतभण्डार निर्माण भएको छ न त किसानले जग्गाको उपभोग नै गर्न पाएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा विसं २०७५ फागुन ११ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पडरियामा शीतभण्डारको शिलान्यास गरेका थिए ।

शीतभण्डार निर्माण भएपछि सिरहा र सप्तरीका किसानले आँप, आलु तथा मौसमी तरकारीलगायत कृषिउपज सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने वा बजार नपाएर खेर फाल्नुपर्ने समस्या हट्ने सरकारको अपेक्षा थियो । सात वर्षपछि निर्माणस्थलमा अधुरा संरचना, झाडी र पशु चराउने ठाउँबाहेक केही बाँकी छैन ।

एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७५ माघ ७ गते सप्तरीको मलेकपुरस्थित शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग रु १७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ५६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनामा प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत र सम्बन्धित फर्मको २० प्रतिशत साझेदारी रहने व्यवस्था थियो ।

सम्झौतापछि फर्मले मन्त्रालयबाट पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड भुक्तानी लिएको थियो । सो रकमबाट कार्यालय भवनको ‘डिपिसी’ र केही भागमा ‘कम्पाउन्ड वाल’ निर्माणलगायत प्रारम्भिक काम भए पनि त्यसपछि निर्माण अघि बढ्न सकेन ।

आयोजना सुरु गर्दा पर्याप्त पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिना प्रक्रिया अघि बढाइएको, लागत अनुमान र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको तथा भुक्तानी र छानबिनका विषय उठेपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अधुरो संरचनामै हराउँदै निर्माण सामग्री
निर्माण रोकिएपछि पडरियास्थित शीतभण्डारको संरचना संरक्षणविहीन बनेको स्थानीयको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा रहेका फलामे रड चोरी भएको तथा केही पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय किसान राजेन्द्रप्रसाद साहले निर्माणस्थल संरक्षणविहीन हुँदा सरकारको लगानीसँगै निर्माण सामग्री नोक्सान भइरहेको बताए । “पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको छ, बाँकी फलामे रड पनि हराउँदै गएका छन् । सरकारले बनाउने भनेर छाडेको संरचना अहिले संरक्षण गर्ने मान्छे नभएको जस्तो देखिन्छ”, उनले भने ।

किसानले भाडा पाएनन्
शीतभण्डार बन्ने आशामा पडरियाका आठ किसानले करिब एक बिघा दुई कट्ठा उब्जाउ कृषि जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । प्रतिकट्ठा वार्षिक रु आठ हजारका दरले भाडामा दिइएको उक्त जग्गाको वार्षिक भाडा करिब रु एक लाख ७६ हजार हुने सम्झौता थियो ।

निर्माण अलपत्र परेपछि किसानले जग्गाको भाडा मात्र होइन, भाडामा दिएको जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय किसान सुरतलाल चौधरीका अनुसार नेपाली चौधरी, सियाराम चौधरी, जीवन चौधरी, प्रकाश चौधरी, सीताराम चौधरी, अन्तिलाल चौधरी, बिन्तीलाल चौधरीसहित आठ जनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि जग्गा भाडामा दिएका थिए ।

जग्गादाता नेपाली चौधरीले शीतभण्डारका लागि जग्गा दिएको सात वर्षदेखि भाडा नपाएको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म रु १२ लाखभन्दा बढी भाडा पाउन बाँकी छ । “शीतभण्डार बनाउने भनेकाले जग्गा दियौँ । न शीतभण्डार बन्यो, न भाडा आयो । खेतीपाती गर्न पाएनौँ”, उनले भने ।

जग्गादाता जीवन चौधरीले आफूले साढे चार कट्ठा उब्जाउ जग्गा शीतभण्डार निर्माणका लागि दिएको बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको फर्मका सञ्चालकलाई खोज्दै राजविराजसम्म पुगे पनि भेट्न नसकेको र फोन सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “न संरचना बन्यो, न जग्गाको भाडा आयो । न त खेतीपाती गर्न पाइयो । अहिले जङ्गल र झाडी मात्रै बाँकी छ”, उनले भने ।

प्रदेशका आठ शीतभण्डारको अवस्था उस्तै लहानको आयोजना मात्र होइन, मधेस प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ देखि अघि बढाएका अधिकांश शीतभण्डार आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशका सात जिल्लामा आठ शीतभण्डार निर्माणका लागि करिब रु एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि अधिकांश आयोजना फाउन्डेशन, माटो फिलिङ र कम्पाउन्ड वालमै सीमित छन् ।

धनुषाको लक्ष्मीनियाँमा एक हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि जनहित कृषक समूहसँग रु १६ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादवका अनुसार कृषकको लगानी रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब रु तीन करोड खर्च भए पनि प्रदेश सरकारबाट रु ८१ लाख ५० हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।

पर्साको वीरगञ्ज–२६ सुगौलीमा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग रु २७ करोड ८२ लाख ९९ हजारमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ प्रारम्भिक ‘लेआउट’को कामभन्दा अरु अघि बढेको छैन । वीरगन्जकै अर्को आयोजनामा ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजसँग रु १७ करोड ११ लाखमा सम्झौता भए पनि कम्पाउन्ड वालसम्मको काम भएको छ ।

बाराको सिम्रौनगढमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि अमन मत्स्य फार्मसँग रु २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ फाउन्डेशनसम्मको काम भएको छ । रौतहटको गरुडा–१ मा राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग रु २६ करोड ८५ लाखमा सम्झौता भएको आयोजना पनि अलपत्र छ ।

सर्लाहीको बरहथवा–५ मा एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग रु १८ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ माटो फिलिङ र फाउन्डेशनबाहेक काम हुन सकेको छैन ।

सप्तरीको राजविराज–भल्हीमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि जिल्ला सहकारी संस्थासँग रु ३१ करोड पाँच लाखमा सम्झौता भएको थियो । साठी प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि आयोजना अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यस आयोजनामा सङ्घीय सहकारी विभागबाट रु सात करोड १७ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु एक करोड चार लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको बताए ।

उहाँका अनुसार योजना छनोटदेखि ठेक्का, सम्झौता र बजेट खर्चसम्मका प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, अनियमितताले स्थान पाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । “आयोजना छनोट हुन्छ, बजेट पनि खर्च हुन्छ तर वर्षौंसम्म सम्पन्न हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ”, उनले भने, “यस्ता आयोजना अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक स्वार्थसँगै कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र कमजोर जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ ।”

अख्तियार र महालेखाको प्रश्न
शीतभण्डार निर्माणका क्रममा योजना छनोट, लागत निर्धारण, सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो ।

विसं २०७९ मा पडरियासहित प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा अघि बढाएका शीतभण्डार आयोजनामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जयकुमार यादवका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका क्रममा भएका केही भुक्तानीलाई महालेखापरीक्षक र अख्तियारका प्रतिवेदनमा बेरुजुका रूपमा औँल्याइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय नगरेसम्म आयोजना अघि बढाउने वा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्पष्ट दिशा आउन कठिन रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता मनिषकुमार पालका अनुसार तत्कालीन प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सुरु गरेका शीतभण्डारसम्बन्धी केही विषय अदालतमा विचाराधीन छन् ।

“शीतभण्डार प्रदेशको गौरवको योजना भए पनि यो धेरै गिजोलिएको छ । विगतमा धेरै कमीकमजोरी देखिएका छन्”, उनले भने, “यसलाई अब अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । नत्र सम्भव छैन ।”