काभ्रेपलाञ्चोक । बाढीपहिरोको छ महिनासम्म पनि स्थानीय तहले प्रभावितको तथ्याङ्क नपठाउँदा पीडित परिवारले अझै सरकारी राहत रकम तथा अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले छ महिनादेखि बैठकमार्फत स्थानीय तहलाई पटक–पटक ‘गाँस–बास–कपास गुमाएका’लाई राहत दिन प्रभावितको तथ्याङ्क पठाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

राहत तथा अनुदानका लागि स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् ‘पोर्टल’मा तथ्याङ्क अनिवार्य प्रविष्ट गरेपछि मात्रै राहत अनुदान आउनेछ । गएको असोज १०–१२ मा परेको अविरल वर्षातले पुर्‍याएको क्षतिका विवरण सङ्कलन गरी जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिमा बुझाउन केही स्थानीय तहले आलटाल गरेका छन् । पोर्टलमा विपद्सम्बन्धी विवरण भर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई दिएको समयसीमा भित्र पाँचवटा स्थानीय तहले अझै विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको १३ मध्ये पाँच स्थानीय तहले विवरण नबुझाएका हुन् । क्षति भएका घरहरुको विवरण सङ्कलन गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले पीडितहरुलाई रु २५ हजार राहत दिने छ । विपद्को ६ महिनासम्म बनेपा, पनौती, तेमाल, भुम्लु र मण्डनदेउपुरले विवरण सङ्कलन गरी पोर्टलमा दर्ता गरेका छैनन् भने दर्ता भएका विवरणहरु पनि स्थानीय तहमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जिल्लास्थित समितिमा बुझाएका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पोर्टलमा दर्ता भएका र स्थानीय तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भई आएका नमोबुद्ध नगरपालिकाका ८२४ घर, बेथानचोक गाउँपालिकाका २३९ घर र महाभारत गाउँपालिकाका १७ घर परिवारका लागि रु २५ हजारका दरले अस्थायी आवासका लागि राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई निकासा माग गरेको छ ।

निकासा माग गरेको तीन हप्तासम्म पनि मन्त्रालयले अस्थायी आवासका लागि रकम निकासा नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा रु दुई करोड ७० लाख अस्थायी आवास निर्माणका लागि निकासा माग गरिएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले ८६, रोशीले ५४८, चौरीदेउरालीले २८०, खानीखोलाले ५३ र पाँचखालले १२५ घर परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सिफारिस गरेको भए पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय नगरेकाले मन्त्रालयमा रकम माग गर्न नमिलेको जनाइएको छ । प्राधिकरणबाट निकासा भएलगत्तै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा रकम निकासा भएपछि लाभग्राहीलाई वितरण गरिने बताइएको छ ।